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《促进网信企业高质量发展行动计划（2026-2030年）》印发_我的网站

A |     　　讯 据中央网信办消息，近日，中央网络安全和信息化委员会印发《促进网信企业高质量发展行动计划（2026-2030年）》（以下简称《行动计划》），深入贯彻党中央关于网络强国建设和“十五五”时期网信工作有关部署，促进网信企业高质量发展。　　《行动计划》提出，以网络信息技术为核心驱动力、以网络安全和信息化为主要业务的网信企业是网络强国建设的重要力量，对培育发展新质生产力、巩固提升国际竞争力具有关键作用。　　《行动计划》提出坚持鼓励支持和规范发展并行、政策引导和依法管理并举、经济效益和社会效益并重的工作原则，明确了7项行动21条举措。一是企业培育服务行动，建立完善优质网信企业培育服务机制，针对生态主导型、产业引领型、高成长创新型三类企业分类施策开展培育服务。    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। बारापुला फेज-3 एलिवेटेड कॉरिडोर समेत कई परियोजनाओं में देरी की मुख्य वजह मध्यस्थता है। इसमें वित्तीय अनियमितता भी है। इसी को ध्यान में रखते हुए रेखा गुप्ता सरकार ने विकास कार्यों से संबंधित अनुबंध शर्तों से मध्यस्थता की धारा हटाने का फैसला किया है। भविष्य में विभाग और ठेकेदार के बीच किसी भी विवाद का निपटारा अदालत में ही होगा।,साथ ही, पिछले 20 वर्षों में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग (आईएंडएफसी) के एक करोड़ रुपये और उससे अधिक के मामलों में मध्यस्थता के फैसलों की जांच की जाएगी। इसके लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव (पीडब्ल्यूडी/आईएंडएफसी) की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।,लेखा परीक्षा नियंत्रक को समिति में सदस्य और अतिरिक्त महानिदेशक (पीडब्ल्यूडी/आईएंडएफसी) को सदस्य सचिव बनाया गया है। पीडब्ल्यूडी और आईएंडएफसी की आंतरिक वित्त संबंधी सहायता टीम के साथ-साथ लेखा परीक्षा निदेशालय की दो लेखा परीक्षा टीमें समिति की सहायता करेंगी।,मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, इस समिति के गठन और जाँच का उद्देश्य सरकार के विरुद्ध दिए गए निर्णयों की जानकारी, भुगतान की राशि और राजस्व हानि आदि का आकलन करना है। उन्होंने कहा, हाल ही में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा को बारापुला फेज-3 कॉरिडोर के निर्माण में अनियमितताओं और देरी के कारण उत्पन्न मध्यस्थता मामले की जाँच के आदेश दिए गए हैं।,मध्यस्थता के कारण अक्टूबर 2017 में पूरा होने वाले इस प्रोजेक्ट के निर्माण में देरी हुई है। मध्यस्थता का फैसला ठेकेदार के पक्ष में आया। उसे 120 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया। भुगतान रुकने पर ठेकेदार हाईकोर्ट चला गया। हाईकोर्ट ने पीडब्ल्यूडी को मई 2023 में ब्याज और जीएसटी सहित 175 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया। यह राशि तत्कालीन आप सरकार की पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी के कार्यकाल में चुकाई गई थी।,

• मध्यस्थता मामलों की कुल संख्या।
• मध्यस्थता निर्णयों का वर्षवार और निर्णयवार आँकड़ा।
• सरकार के विरुद्ध निर्णय आ रहे हैं।
• भुगतान की राशि और वित्तीय हानि।

B | 四是海外市场拓展行动，支持企业有序“走出去”、构建企业出海服务体系。五是安全有序发展行动，守牢安全底线、防范无序竞争、加强网络法治建设。六是营商环境优化行动，营造公平竞争市场环境、优化营商网络环境。七是发展要素保障行动，强化金融支持、数据保障、人才支撑。

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